23 March 2026 CG: रायगढ़ जिले में अवैध अफीम की खेती के एक बड़े मामले ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया है। तमनार क्षेत्र के आमाघाट इलाके में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टीम की संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों रुपये की अफीम की फसल बरामद की गई है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह अवैध खेती कोई नई नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही थी, जिससे प्रशासनिक निगरानी और शासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं।
सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में लगभग एक से डेढ़ एकड़ भूमि पर फैली अफीम की खेती का खुलासा हुआ। खेत में हजारों की संख्या में अफीम के पौधे लगे हुए थे, जिनकी अनुमानित कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी फसल को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जब्ती बनाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध खेती आखिर कब से चल रही थी और संबंधित विभागों को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी।
जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि आरोपी पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में रहकर खेती कर रहा था। उसने जमीन लीज पर लेकर अफीम की फसल तैयार की और इसे गुप्त तरीके से संचालित करता रहा। यह जानकारी अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि यह केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क होने की आशंका है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर मिलीभगत की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
प्रदेश में हाल के दिनों में इस तरह के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। रायगढ़ की घटना से पहले भी दुर्ग और बलरामपुर जैसे जिलों में अवैध अफीम की खेती के मामले सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 10 से 15 दिनों के भीतर यह चौथा बड़ा मामला है, जिसने पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था और नशा नियंत्रण तंत्र की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह केवल एक आपराधिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक बढ़ते हुए अवैध कारोबार का संकेत है, जो धीरे-धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को भी गरमा दिया है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और सरकार इस पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उनका आरोप है कि यदि प्रशासन सतर्क होता और समय रहते कार्रवाई करता, तो इतनी बड़ी मात्रा में अवैध खेती संभव ही नहीं हो पाती। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिरकार इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं और उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है।
सरकार की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई ठोस और स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, जिससे संदेह और भी गहरा हो गया है। आम जनता के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस तरह के अवैध कारोबार को कहीं न कहीं राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है। यदि ऐसा नहीं है, तो फिर इतने बड़े स्तर पर हो रही गतिविधियों की जानकारी संबंधित विभागों को क्यों नहीं मिल पाई।
विशेषज्ञों का मानना है कि अफीम जैसी नशीली फसलों की खेती केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं की जाती, बल्कि इसके पीछे एक पूरा आपराधिक तंत्र काम करता है, जिसमें उत्पादन से लेकर वितरण तक की पूरी श्रृंखला शामिल होती है। ऐसे में केवल खेत में लगी फसल को नष्ट कर देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसे जड़ से खत्म किया जाए।
इस मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई केवल सतही स्तर पर सीमित है। यदि वास्तव में सख्ती होती, तो लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले सामने नहीं आते। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं निगरानी तंत्र में बड़ी चूक हो रही है, जिसका फायदा उठाकर अपराधी खुलेआम अपने अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं।
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस खेती के बारे में कुछ हद तक जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया या फिर डर के कारण किसी को सूचना नहीं दी। यह स्थिति भी प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जब तक आम नागरिक जागरूक होकर इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक इस समस्या पर पूरी तरह नियंत्रण पाना मुश्किल होगा।
कानून व्यवस्था की दृष्टि से यह मामला बेहद गंभीर है। अफीम की खेती न केवल अवैध है, बल्कि यह समाज में नशे की समस्या को बढ़ावा देती है, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है।
इस पूरे प्रकरण में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी। क्या केवल आरोपी की गिरफ्तारी कर मामले को समाप्त मान लिया जाएगा, या फिर उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिनकी लापरवाही के कारण यह सब संभव हुआ। आम जनता अब यह जानना चाहती है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रायगढ़ में अवैध अफीम की खेती का यह खुलासा केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़े संकट का संकेत है। यह सरकार और प्रशासन दोनों के लिए एक चेतावनी है कि यदि अभी भी सख्त और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो प्रदेश में नशे का यह जाल और भी तेजी से फैल सकता है। अब यह देखना बाकी है कि शासन-प्रशासन इस चुनौती का सामना किस तरह करता है और क्या वास्तव में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी समय के साथ अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा।