05 Nov 2025 कोरबा: पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा कलेक्टर कोरबा को दी गई शिकायत के बाद बालको प्रबंधन के G+9 नवीन बालको टाउनशिप प्रोजेक्ट में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है।
वन विभाग का रोक आदेश, फिर भी निर्माण जारी
वनमंडल कोरबा ने जांच के बाद स्पष्ट निर्देश दिया था कि—
“शिकायत के निराकरण तक निर्माण कार्य बंद रखा जाए।”
लेकिन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिससे विभागीय कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
मशीनरी जब्त नहीं, न ही कोई कार्रवाई— प्रशासन पर उठे सवाल
नोटिस जारी होने के बावजूद:
– निर्माण स्थल से कोई मशीनरी जप्त नहीं हुई,
– किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई,
जबकि प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी BALCO प्रबंधन की है।
इस “ढीली कार्रवाई” को लेकर गंभीर संदेह जताए जा रहे हैं कि आखिर किस दबाव में प्रक्रिया रोकी गई।
दो-दो भूमिपूजन, अनुमति एक भी नहीं
• पहला भूमिपूजन: 14 फरवरी 2022
• दूसरा भूमिपूजन: 17 नवंबर 2025
इसके बावजूद—
– विभागीय अनुमति लंबित,
– वृक्ष स्थानांतरण पर कोर्ट की रोक लागू,
– भूमि विवाद अनसुलझा।
फिर भी प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया गया, जिससे इसकी वैधता पर प्रश्न खड़े होते हैं।
400+ पुरातन वृक्षों पर खतरा
प्रोजेक्ट क्षेत्र में बरगद, पीपल, साल/सरई, जामुन, आम, कटहल, अमरूद सहित 400 से अधिक बड़े वृक्ष मौजूद हैं।
कोर्ट द्वारा स्थानांतरण अनुमति निरस्त होने के बाद भी गतिविधियाँ जारी बताई जा रही हैं, जिससे पर्यावरण को गंभीर जोखिम है।
स्थानीय अधिकारियों पर ‘मैनेज’ होने के आरोप
स्थानीय लोगों का आरोप है कि बालको प्रबंधन ने—
– विभागों को भ्रमित करने हेतु गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए
– कुछ अधिकारियों को प्रभावित कर “मैनेज” कर लिया
जिससे निष्पक्ष कार्रवाई पर संदेह और बढ़ गया है।
युवा कांग्रेस की चेतावनी – आंदोलन को तैयार
युवा कांग्रेस कोरबा के अध्यक्ष राकेश पंकज स्वयं मौके पर पहुंचे और हालात का निरीक्षण किया।
उन्होंने कहा—
“वन विभाग की रोक के बावजूद G+9 प्रोजेक्ट पर तेज़ी से निर्माण जारी है। यह कानून की खुली अवहेलना है। यदि तत्काल निर्माण नहीं रोका गया, तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी।”
इस बयान के बाद क्षेत्र का माहौल और गरमाया है और स्थानीय स्तर पर रोष तेज़ होने लगा है।
जनता और संगठनों की प्रमुख मांगें
- G+9 प्रोजेक्ट पर तत्काल रोक
- निर्माण स्थल की मशीनरी जप्त
- दोषी अधिकारियों का निलंबन व जांच
- बालको प्रबंधन पर कठोर कानूनी कार्रवाई
- 400+ वृक्षों की सुरक्षा
- पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच